पटना, प्रदेश के शिक्षामंत्री के द्वारा शिक्षा विभाग के विभिन्न योजनाओं और प्रोजेक्ट की समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में बिहार विधान परिषद के शिक्षक एवम स्नातक क्षेत्र के निर्वाचित माननीय सदस्य शामिल हुए। बैठक मैं निदेशालय द्वारा पूर्व से तय किए गए बिंदुओं पर समीक्षा की गई। योजनाओं को शीघ्र पूरा करने और उन्हें अंतिम रूप देने पर विमर्श किया गया।

चर्चा में कुल 19 मुद्दे रखे गए थे जिन पर चर्चा की गई तथा अंतिम निर्णय लिया गया वो निम्नलिखित हैं-

1)- नियोजित शिक्षकों की 2 वर्षो से लंबित सेवा शर्त नियमावली का प्रकाशन।
2)- नियोजित अल्पसंख्यक मदरसा व संस्कृत शिक्षकों के नियमित वेतन भुगतान की प्रक्रिया पर विचार व वर्तमान वेतन भुगतान के जटिल प्रक्रिया का सरलीकरण।
3)- राजकीय प्रोजेक्ट माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पदों पर शीघ्र नियुक्ति।
4)- माध्यमिक विद्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति।
5)- नियोजित शिक्षकों की वेतन विसंगति के मामले पर समाधान।


6)- विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत आदि विषयों के रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति। 7)- उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रबंधन की नीति प्रधानाध्यापक की नियुक्ति एवं विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति।
8)- अनुदानित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली का प्रकाशन। 9)- अनुदानित माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय महाविद्यालयों के अनुदान की समीक्षा। 10)- विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2015 के अवधि का विस्तार।
11)- अनुदानित इंटर कॉलेज व डिग्री कॉलेज के संबद्धता संबंधित शर्तों की समीक्षा एवं बार -बार जांच नीरस प्रक्रिया पर विचार।


12)- संबद्ध प्राप्त इंटर कॉलेज एवं डिग्री महाविद्यालय के संबद्धता एवं छात्रों के नामांकन विस्तार के लिए नए महाविद्यालयों की संबद्धता। 13)- संबद्धता प्राप्त इंटर डिग्री महाविद्यालय के आंतरिक आय का समेकित मूल्यांकन।
14)- मदरसा के शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंध विमर्श।
15)- माध्यमिक विद्यालयों के 2015 – 17 सत्र के प्रशिक्षित शिक्षकों के लंबित वेतन का भुगतान।
16)- जम्मू कश्मीर से बीएड की डिग्री प्राप्त करने वाले शिक्षकों के वेतन भुगतान।
17)- 2012 के पूर्व नियोजित शिक्षकों को वरीयता के आधार पर सवैतनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था।
18)- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के मूल्यांकन पारिश्रमिक भुगतान की शीघ्र व्यवस्था के संबंध में विचार।
19)- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अनुदानित माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की शासी निकाय प्रबंध समिति के गठन की समीक्षा।

इसके अलावे शिक्षा में गुणवत्ता, पारदर्शिता और सुगम बनाने पर चर्चा हुई। शिक्षकों की लंबित मांगों के साथ साथ अन्य कई विषय पर बैठक में माननीय सदस्यों ने चर्चा किया। शिक्षा मंत्री ने सभी विचारों को धैर्यपूर्वक सुनते हुए उसके अनुसार कार्य करने का आश्वासन दिया। बैठक की कार्रवाई से सभी उपस्थित सदस्य संतुष्ट दिखे।

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